उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। इस बैठक में किसानों को बेहद सस्ते कर्ज, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में एनएसजी (NSG) केंद्र जैसे कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं।
LUCKNOW/ BHARAT 19/ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार (15 सितंबर 2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर इस हाई-प्रोफाइल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। चुनावी तैयारियों और राज्य के चौतरफा विकास को गति देने के उद्देश्य (Why) से बुलाई गई इस बैठक के निर्णयों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में दी। कैबिनेट ने कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी देकर समाज के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है।
किसानों को महज 6% ब्याज पर 6 लाख का लोन
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से राज्य के लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को 6 फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण मिल सकेगा। इस योजना पर आने वाले वित्तीय भार का 5% हिस्सा (लगभग 38.4 करोड़ रुपये) खुद राज्य सरकार वहन करेगी।
अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण और PRD जवानों को तोहफा
देश की सेवा कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार ने सरकारी भर्तियों में विशेष आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, राज्य के 27,000 से अधिक प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रति दिन कर दिया गया है और उन्हें ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज भी मिलेगा।
मथुरा में खुलेगा एथेनॉल प्लांट और अयोध्या में NSG सेंटर
औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए मथुरा के छाता में करीब 19 साल से बंद पड़ी शुगर मिल की जगह पर ₹200 करोड़ की लागत से नया एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु करीब 65 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को मुफ्त दी जाएगी।
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव
स्मार्ट स्कूल: बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले परिषदीय स्कूलों को आधुनिक स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा।
नई यूनिवर्सिटी: अलीगढ़ में ‘सांई ग्लोबल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए आशय पत्र (LOI) जारी कर दिया गया है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे के संशोधित विकास प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल चुकी है।
किरायेदारी प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश में मकान किराये पर लेने और देने के नियमों को सरल बनाते हुए 10 साल तक के पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी छूट दी गई है।
योगी कैबिनेट के ये 23 फैसले स्पष्ट करते हैं कि सरकार का फोकस न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को मजबूत करना है, बल्कि युवाओं को रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से आगामी महीनों में उत्तर प्रदेश की बुनियादी व्यवस्था और औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
