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नौकरी के साथ डिग्री का सपना, CSJMU में 13 अक्टूबर तक मौका

  • दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा में BA से MBA तक प्रवेश, कामकाजी युवा, महिलाएं और नियमित कॉलेज नहीं जा पाने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन

भारत 19

कानपुर। नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा पाने वालों के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) के द्रोणाचार्य सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (C-DOE) ने उच्च शिक्षा जारी रखने का विकल्प दिया है। जुलाई 2026-27 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार 13 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के जरिए विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, स्वरोजगार से जुड़े युवाओं और गृहिणियों के लिए उपयोगी है, जिनके लिए रोजाना विश्वविद्यालय पहुंचना संभव नहीं होता।

BA से MBA तक कई पाठ्यक्रम

C-DOE में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमकॉम, एमबीए और एमसीए समेत विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इससे अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। BCA को लेकर पात्रता महत्वपूर्ण है। CSJMU की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक BCA में प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 में गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसलिए इंटर में गणित नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी BCA के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्राइवेट परीक्षा के विकल्प के बाद बढ़ी उपयोगिता

नई शिक्षा नीति के बाद पारंपरिक प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में डिग्री हासिल करने का विकल्प सीमित हुआ है। ऐसे में दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए वैकल्पिक माध्यम बन रही है, जो नियमित कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते। C-DOE के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का लाभ मिलता है। इससे नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई का समय अपने अनुसार व्यवस्थित करना संभव होता है।

सैनिकों और आश्रितों के लिए भी अवसर

CSJMU ने सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर, फतेहगढ़ के साथ समझौते के जरिए सेना के जवानों, अग्निवीरों और उनके आश्रितों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधा और शुल्क में रियायत का प्रावधान किया गया है।

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