- योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, एक करोड़ से अधिक वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज बसों में बिना किराया सफर की सुविधा
भारत 19
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अब रोडवेज बस का सफर मुफ्त होगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दे दी गई। योजना के तहत प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं को यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं।
आधार या वोटर आईडी से मिलेगी सुविधा
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं अपनी आयु और पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर निशुल्क यात्रा की सुविधा ले सकेंगी। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया और विस्तृत संचालन व्यवस्था पर काम होगा।
एक करोड़ से अधिक महिलाओं पर असर
सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक वरिष्ठ महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा से इलाज, पारिवारिक जरूरतों, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य जरूरी कामों के लिए होने वाले आवागमन का खर्च कम होगा। यह फैसला वरिष्ठ महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
रोडवेज पर बढ़ेगा यात्रियों का दबाव
योजना लागू होने के बाद UPSRTC की बसों में वरिष्ठ महिला यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सरकार के सामने केवल मुफ्त यात्रा की सुविधा देना ही नहीं, बल्कि बढ़ते यात्री दबाव के अनुरूप बसों और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखना भी चुनौती होगी। इसी कैबिनेट बैठक में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे रोडवेज के बेड़े और सार्वजनिक परिवहन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी भी साथ-साथ आगे बढ़ेगी।
कैबिनेट के फैसले के बाद अब लागू होने पर नजर
वरिष्ठ महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का फैसला सामाजिक राहत के साथ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा देने का वादा किया था। अब कैबिनेट मंजूरी के बाद नजर इस बात पर रहेगी कि योजना का औपचारिक क्रियान्वयन कब शुरू होता है और रोडवेज इसके लिए क्या विस्तृत व्यवस्था जारी करता है।
