- एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों का हर महीने होगा भौतिक सत्यापन; डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने गठित की टास्कफोर्स, खामियां मिलने पर उसी दिन देनी होगी रिपोर्ट, अगले निरीक्षण में सुधार की भी होगी जांच
भारत 19/ कानपुर। कानपुर में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 113 निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति पर अब प्रशासन की सीधी निगरानी रहेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इन परियोजनाओं के नियमित निरीक्षण और तकनीकी गुणवत्ता की जांच के लिए टास्कफोर्स गठित की है। प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीमें निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन करेंगी। किसी भी परियोजना में खामी मिलने पर उसी दिन जिलाधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी। नवंबर से हर महीने की पांच तारीख तक निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
गंगा सेतु, सीवरेज और सड़क परियोजनाओं की होगी जांच
टास्कफोर्स के दायरे में कानपुर-शुक्लागंज के बीच 235.26 करोड़ रुपये का चार लेन गंगा सेतु, 397.53 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना, 189.75 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना और 126.13 करोड़ रुपये की एक अन्य सीवरेज परियोजना शामिल हैं। इसके अलावा भीतरगांव में पांडु नदी पर पुल, सीएम ग्रिड्स के तहत सड़क निर्माण, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का 33.39 करोड़ रुपये का 100 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक, अस्पताल में निर्माण कार्य, पुलिस आवास, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और छात्रावासों की भी जांच होगी।
खामी मिलने पर उसी दिन देनी होगी रिपोर्ट
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कोई कमी सामने आने पर संबंधित अधिकारी उसी दिन इसकी जानकारी उन्हें दें। संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ निर्माण स्थल पर उपस्थित रहना होगा और जांच में सहयोग करना होगा।
अगले महीने फिर जांची जाएगी सुधार की स्थिति
निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था को भी दी जाएगी। अगले महीने होने वाले निरीक्षण में यह जांचना अनिवार्य होगा कि पिछली बार सामने आई कमियों को दूर किया गया या नहीं। सुधार की स्थिति भी मासिक रिपोर्ट में दर्ज करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़ी निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करना है।
