• कानपुर के दो दिवसीय प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में उठी थी मांग, तीन दिन बाद प्रयागराज में मुख्यमंत्री ने की घोषणा; कल्याण निधि भी बढ़ी

भारत 19

कानपुर। कानपुर में तीन दिन पहले खत्म हुए दो दिवसीय प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में उठी कैशलेस इलाज की मांग को योगी सरकार ने मान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में घोषणा की कि प्रदेश के हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा।

कानपुर में आयोजित सम्मेलन में प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य खर्च और इलाज की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की मांग रखी थी। सम्मेलन के तीन दिन बाद मुख्यमंत्री की घोषणा को अधिवक्ता संगठनों की मांग पर सरकार की त्वरित पहल के रूप में देखा जा रहा है।

अधिवक्ता कल्याण निधि भी बढ़ी

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का भी ऐलान किया। अधिवक्ता की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को मिलने वाली सहायता के लिए आयु सीमा भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

400 राज्य विधि अधिकारियों को मिलेंगे टैबलेट

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की घोषणा भी की। इसका उद्देश्य विधिक कार्यों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना और मुकदमों से संबंधित जरूरी जानकारी व दस्तावेजों तक अधिकारियों की पहुंच आसान करना है।

विधि अधिकारियों की फीस में 50 फीसदी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट, जिला अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विधि अधिकारियों की फीस में 50 फीसदी बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। इससे सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले विधि अधिकारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर

प्रयागराज में अधिवक्ताओं के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग, डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में बने चैंबरों में फर्नीचर और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में भी सरकार की ओर से सहयोग का भरोसा दिया।

कई जिलों में चैंबर निर्माण को मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का जोर अधिवक्ताओं के लिए बेहतर कार्यस्थल और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने पर है।

अधिवक्ताओं की भूमिका को बताया अहम

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ता समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान तथा कानून के शासन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय से लोकतंत्र और सुशासन को मजबूती मिलती है।