– 75 जिलों में पहले चरण में 900 नए न्यायालयों को मंजूरी; 1.20 करोड़ से अधिक लंबित मुकदमों के बीच 9,084 पद होंगे सृजित, 693.59 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा भारत 19लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों के भारी बोझ को कम करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। […]
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