इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में ‘शांति भंग’ संबंधी धाराओं के कथित दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने एक मामले में 8 दिन की अवैध हिरासत को असंवैधानिक मानते हुए पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा देने और राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूलने का आदेश दिया […]
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