- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 4 सितंबर तक शत-प्रतिशत पंजीकरण के दिए निर्देश, तकनीकी अड़चनें तत्काल दूर करने और लापरवाही पर कार्रवाई के आदेश
भारत 19
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए सरकार ने समयसीमा तय कर दी है। योजना के तहत करीब 10 हजार शेष आवास सितंबर 2026 तक पूरे कराने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण 4 सितंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शेष आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और पंजीकरण प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।
4 सितंबर तक पूरा करना होगा पंजीकरण
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के पंजीकरण को लेकर सरकार ने तत्काल समयसीमा तय की है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 4 सितंबर तक शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को पात्रता सूची की जानकारी संबंधित लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल एप के जरिए भी लाभार्थियों को अपनी पात्रता और आवेदन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र परिवारों को योजना की स्थिति जानने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।
तकनीकी अड़चनें तत्काल दूर करने के निर्देश
पंजीकरण और सत्यापन के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिला स्तर और विभागीय मुख्यालय के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकनीकी खामियों का तत्काल समाधान करने को कहा गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी दिक्कतों के कारण कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही ऐसी समस्याओं की वजह से आवास निर्माण या पंजीकरण में अनावश्यक देरी भी नहीं होनी चाहिए।
सितंबर में पूरे होंगे करीब 10 हजार आवास
योजना के तहत करीब 10 हजार आवास अभी शेष बताए गए हैं। इन आवासों को सितंबर के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करने और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा कराने को कहा गया है। इसके साथ ही आवासों की गुणवत्ता और योजना के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता, लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को तय लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचे और किसी अपात्र व्यक्ति को इसका लाभ न मिले।
मोबाइल एप पर मिलेगी योजना की जानकारी
लाभार्थियों को पात्रता सूची और आवेदन की स्थिति की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण परिवार अपने आवेदन से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे। पंजीकरण, सत्यापन या आवास निर्माण के दौरान किसी स्तर पर समस्या आने पर जिला अधिकारियों और विभागीय मुख्यालय के बीच सीधे समन्वय से उसका समाधान करने की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
