- नोएडा में 300 किलो पनीर नष्ट, बागपत में मावा-पनीर पर शिकंजा; लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में खाद्य विभाग की छापेमारी
लखनऊ। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश में मिठाई और दुग्ध उत्पादों की जांच तेज हो गई है। त्योहार पर बढ़ती मांग के बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें मावा, पनीर, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री की जांच के लिए बाजारों के साथ उत्पादन और आपूर्ति केंद्रों पर भी कार्रवाई कर रही हैं। ताजा कार्रवाई में नोएडा में 300 किलो पनीर नष्ट कराया गया, जबकि बागपत, लखनऊ और अलीगढ़ में भी बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री कार्रवाई की जद में आई।
नोएडा में 300 किलो पनीर नष्ट
नोएडा के गढ़ी चौखंडी इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलो पनीर नष्ट कराया। रिपोर्टों के अनुसार पनीर हरियाणा के मेवात से लाया गया था। टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से आठ खाद्य नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
बागपत में मावा-पनीर की जांच
बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा तैयार करने वाली भट्टियों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा और पनीर मिलने की सूचना है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, करीब 400 किलो से अधिक मावा नष्ट कराया गया, जबकि पनीर के नमूने भी जांच के दायरे में लिए गए।
लखनऊ में बड़ी मात्रा में मिठाई नष्ट
राजधानी के काकोरी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई के दौरान 1,675 किलो तैयार मिठाई और करीब 686 किलो कच्ची खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। जांच में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार किए जाने की बात सामने आई।
अलीगढ़ में भी छापेमारी
अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में 100 किलो से अधिक संदिग्ध मावा और पनीर पकड़े जाने की रिपोर्ट है। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सामग्री की गुणवत्ता और मिलावट की स्थिति स्पष्ट होगी।
त्योहार से पहले बढ़ी खाद्य विभाग की निगरानी
इन कार्रवाइयों से साफ है कि रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विशेष नजर उन उत्पादों पर है जिनकी मांग त्योहार के दौरान अचानक बढ़ जाती जिनमें मावा, पनीर, घी, मिठाई और अन्य दुग्ध उत्पाद हैं। हालांकि, जिन मामलों में नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं, वहां अंतिम रूप से मिलावट की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। इसलिए जांच पूरी होने से पहले ऐसी सामग्री को कानूनी रूप से मिलावटी घोषित नहीं किया जा सकता।
